वैदेशिक रोजगारीले बदल्दै नेपाली समाज: रित्तिँदै गाउँ, बाँझिँदै खेतबारी

खगराज गौतम

मानव इतिहासमा रोजगारी र अवसरको खोजीमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा गमन गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । तथापि विगत तीन दशकयता नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको जुन ज्वार उठेको छ, त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक पहिचान र ग्रामीण परिस्थितिको प्रणाली सबैलाई एक साथ गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ । यो घटना केवल एउटा सामान्य आर्थिक परिघटना मात्र होइन, यो नेपाली समाजको आमूल पुनर्संरचनाको एउटा ऐतिहासिक प्रक्रिया हो, जसले देशको जनसांख्यिक भूगोललाई नै बदलिदिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले करिब २१ लाख ६९ हजारभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा रहेको देखाएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो संख्या अझै वृद्धि भएको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर रूपमा वार्षिक ७ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि करिब ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको समष्टिगत आर्थिक विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको आकार बढेर करिब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपि) मा रेमिट्यान्सको अंश झन्डै २६ देखि २८ प्रतिशतको बीचमा छ, जुन दक्षिण एसियाकै उच्चतम र विश्वकै अग्रणी अनुपात मध्ये एक हो । यो तथ्याङ्कले एकातर्फ नेपालको अर्थव्यवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको गहिरो ज्वारभाटा देखाउँछ भने अर्का तर्फ यस निर्भरताले सिर्जना गर्न सक्ने संरचनात्मक जोखिमप्रति पनि गम्भीर रूपमा सतर्क गराउँछ । यस आलेखमा वैदेशिक रोजगारीका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, मानवीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कृषि, वातावरणीय तथा जनसांख्यिक आयामको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का पछिल्ला तथ्याङ्कहरू र प्रवृत्तिसहित समग्र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. आर्थिक प्रभाव: लाभ र सीमाको द्वन्द्व

क) सकारात्मक आर्थिक योगदान वैदेशिक रोजगारीले नेपाली परिवारको आर्थिक जीवनमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ । विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले परिवारको औसत आयस्तर उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण (NLSS–IV) र भर्खरैका अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा तल झर्नुमा रेमिट्यान्सको सबै भन्दा ठूलो हात छ । रेमिट्यान्सले विशेष गरी गाउँघरमा घर निर्माण, बालबालिकाको शिक्षा र परिवारको स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउन प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएको छ । स्थानीय बजारमा क्रयशक्ति बढेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँचको विस्तारमा रेमिट्यान्स प्रवाहले मुख्य उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको छ ।

ख) संरचनात्मक आर्थिक जोखिम

तथापि यी अल्पकालीन लाभहरूको पछाडि दीर्घकालीन संरचनात्मक संकटका बीजहरू पलाइरहेका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको वार्षिक व्यापार घाटा करिब १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । रेमिट्यान्सको रूपमा आएको खर्बौं रुपैयाँ अन्ततः विदेशी वस्तु तथा सेवा खरिदमै विदेशिन पुगेको छ । रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता भएको अर्थतन्त्रमा उत्पादनशीलता स्वाभाविक रूपमा खस्किन्छ । जब एउटा राष्ट्रको सक्रिय जनशक्ति अन्य देशहरूको श्रमबजारमा खपत हुन्छ, त्यो राष्ट्रको आन्तरिक उत्पादन क्षमता क्रमशः सङ्कुचित हुँदै जान्छ । अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा, नेपालले अहिले Dutch Disease (डच डिजिज) को एक अनौठो ग्रामीण संस्करण अनुभव गरिरहेको छ - जहाँ बाहिरबाट आएको रेमिट्यान्सको प्रवाहले घरेलु उत्पादन क्षेत्र र औद्योगिकीकरणलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्दैछ र अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाएको छ ।

२. सामाजिक प्रभाव: पारिवारिक संरचनाको विखण्डन  

क) जीवनस्तरमा सुधार

आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक चेतना र आधुनिक दृष्टिकोणको विकास वैदेशिक रोजगारीको सकारात्मक सामाजिक उपलब्धि हो । विदेशमा काम गरेर फर्किएका व्यक्तिहरूले सरसफाइ, स्वास्थ्य चेतना र व्यावसायिक अनुशासनका नयाँ मूल्यहरू गाउँमा ल्याएका छन् । महिलाहरूको हातमा आर्थिक निर्णय लिने अधिकार पुगेका कारण धेरै हदसम्म महिला सशक्तीकरणमा पनि यसले अप्रत्यक्ष टेवा पुर्‍याएको छ ।

ख) पारिवारिक र सामुदायिक विघटन

तर यसका विपरीत, वैदेशिक रोजगारीले पारिवारिक संरचनालाई नराम्ररी बिथोलेको छ । पति – पत्नीबीच र अभिभावक – सन्तानबीच भौतिक दूरी मात्र होइन, भावनात्मक दूरी पनि बढेको छ । पछिल्लो समय अदालतहरूमा दर्ता हुने सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये अधिकांशको जरो वैदेशिक रोजगारी र लामो समयसम्मको पारिवारिक वियोगसँग जोडिएको पाइन्छ । सामाजिक एकतामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । परम्परागत सामूहिक कार्य - अर्मपर्म गर्ने, घर बनाउने, सामूहिक सिँचाइ गर्ने जस्ता सामुदायिक बन्धनका धागाहरू टुट्दै गएका छन् । गाउँमा मर्दापर्दा मलामी जाने युवाहरूको समेत चरम अभाव हुन थालेको छ । यसले समाजको आधारभूत ‘सामाजिक पूँजी’ (Social Capital) को ह्रास भइरहेको देखाउँछ ।

३. शैक्षिक प्रभाव: अवसर र अभावबीच बालबालिका

वैदेशिक रोजगारीले शैक्षिक क्षेत्रमा द्विधात्मक (Paradoxical) प्रभाव पारेको छ । एकातिर, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आयले बालबालिकालाई राम्रा निजी विद्यालयमा पठाउन सहयोग गरेको छ भने, अर्कातर्फ बाबु वा आमाको अनुपस्थितिमा बालबालिकाको मनोसामाजिक विकास गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । अध्ययनमा अनुशासनको कमी आउनु, कुलतमा फस्ने जोखिम बढ्नु र पारिवारिक मायाको अभावमा हुर्किनु यी समस्याहरूले बालबालिकाको व्यक्तित्व निर्माणमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेका छन् ।

यसका साथै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रवृत्ति हेर्दा श्रम आप्रवासनसँगै शैक्षिक आप्रवासन (Student Migration) को लहर झनै डरलाग्दो बनेको छ । वार्षिक रूपमा करिब १ लाख २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (NOC) लिने गरेका छन् र यसबापत खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यो Brain Drain (बौद्धिक पलायन) र Brawn Drain (श्रम पलायन) को दोहोरो मारले देशका विश्वविद्यालयहरू रित्तिने अवस्थामा पुगेका छन्।

४. मानवीय सङ्कट: अदृश्य पीडाको आयाम

वैदेशिक रोजगारीका ठूला आर्थिक तथ्याङ्क भित्र लुकेका मानवीय पीडाहरू कहालीलाग्दा छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक औसत ३ देखि ४ जना नेपाली श्रमिकको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्छ ।

अनिश्चित परिवेश, चरम श्रम शोषण, अत्यधिक गर्मीमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता र असुरक्षित कार्यवातावरणले श्रमिकहरूमा हृदयघात, मृगौला फेल हुने समस्या, र मानसिक तनाव महामारीकै रूपमा फैलिरहेको छ । खाडी मुलुक र मलेसियामा अझै पनि रहेका शोषणकारी संरचनाका कारण श्रमिकले राहदानी रोजगारदातालाई बुझाएर बन्धक जस्तै जीवन बिताउनु परिरहेको छ । स्वदेशमा रहेका परिवारजनले भोग्ने निरन्तरको त्रास र एक्लोपनले मानवीय पीडाको एउटा विशाल चित्र कोरेको छ ।

५. राजनीतिक प्रभाव: लोकतन्त्रको रिक्तता

लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सक्रिय नागरिक सहभागिता अपरिहार्य छ । तर, वैदेशिक रोजगारीले गाउँमा सक्रिय युवा नेतृत्वको गम्भीर अभाव सिर्जना गरेको छ। देशका झन्डै ३० लाखभन्दा बढी योग्य युवा मतदाताहरू देश बाहिर भएका कारण मतदानको अधिकारबाट वञ्चित छन् । स्थानीय विकास योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा जनसहभागिता खस्किँदै गएको छ । राजनीतिक चेतना र प्रश्न गर्ने युवा पुस्ताको अनुपस्थितिमा स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको छ । विदेशमा बसेर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका नागरिकहरूले राष्ट्रिय नीति निर्माण र मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्नु लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको एउटा ठूलो संरचनात्मक कमजोरी हो ।

६. सांस्कृतिक रूपान्तरण: परम्परा र आधुनिकताबीचको तनाव

विदेशमा काम गरेर फर्किएका व्यक्तिले विश्वव्यापीकरणको यो युगमा विभिन्न देशको भाषा, कार्यसंस्कृति र प्रविधिसँग परिचित जनशक्तिले नेपाली समाजलाई विश्वसँग जोड्ने पुलको काम गरिरहेका छन् । तर, मौलिक पहिचानको सङ्कट पनि देखिन्छ । तथापि, परम्परागत संस्कृति, संस्कार र मौलिक पहिचान विस्थापित हुँदैछन् । दशैँ, तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वहरूमा गाउँघरमा रौनक हराएको छ; अधिकांश घरहरूमा वृद्धवृद्धा मात्र सीमित छन् । सांस्कृतिक अनुष्ठानहरू र गुठी परम्पराहरूमा युवा सहभागिता शून्यप्रायः हुँदा सांस्कृतिक निरन्तरतामा व्यवधान आएको छ । पाश्चात्य उपभोगवादी संस्कृतिको अन्धानुकरणले स्थानीय मूल्य–मान्यतामाथि चर्को दबाब बढाइरहेको छ ।

७. कृषि तथा खाद्य सुरक्षा: सङ्कटको मूल केन्द्र

वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा प्रत्यक्ष र तत्काल असर नेपालको कृषि क्षेत्रमा परेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुनै समय आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा करिब २३ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ । युवा पुस्ताको कृषि पेसाबाट मोहभंग भएसँगै पहाड र तराईका लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदैछन् । कृषि मन्त्रालय र भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले वार्षिक ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि उपज (चामल, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूल) आयात गरिरहेको छ ।

परम्परागत कृषि ज्ञान - जसमा स्थानीय बीउ संरक्षण र माटो व्यवस्थापन समावेश छ - पुस्तान्तरण हुन नपाई लोप हुँदैछ । खाद्यान्न आयातमा यतिविघ्न निर्भरताले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कुनै वैश्विक व्यापार अवरोध आएमा नेपाल अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पर्न सक्छ।

८. वातावरणीय र जैविक प्रभाव

मानिसहरूले खेतबारी कमाउन छाडेपछि बाँझो जमिनमा मिचाहा प्रजातिका झाडी फैलिँदा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएको छ । परम्परागत कृषि प्रणालीले भू–संरचना संरक्षणमा पुर्‍याउँदै आएको योगदान कमजोर हुँदैछ । सदियौँदेखि स्थानीय समुदायले निर्माण गरेका कुलो र नहर प्रणालीहरू भत्किएर नष्ट हुँदैछन्। वन क्षेत्र अनियन्त्रित रूपमा फैलिँदा एकातिर हरियाली बढेको देखिए पनि, व्यवस्थापनको अभावमा डढेलो लाग्ने र भू–क्षरण हुने खतरा बढेको छ । विश्वले नै सफल मानेको ‘सामुदायिक वन व्यवस्थापन मोडल’ जनसहभागिताको अभावमा निष्क्रिय बन्दै गइरहेको छ ।

९. वन्यजन्तु र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व

गाउँघर नजिकका बाँझो खेतबारी घना झाडीमा परिणत भएपछि वन्यजन्तुलाई मानव बस्तीतिर आउन सहज आश्रयस्थल मिलेको छ । आज पहाडका अधिकांश गाउँहरूमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीको आतङ्क यति धेरै बढेको छ कि किसानहरूले उब्जाएको अन्न घरमा भित्र्याउनै पाउँदैनन् । वन्यजन्तुले व्यापक क्षति पुर्‍याएपछि, गाउँमा खेती गर्न प्रयासरत वृद्धवृद्धा र महिलाहरू पनि बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन् । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको यो तीव्र वृद्धि एउटा जटिल पर्यावरणीय समस्या हो, जसको जरो वैदेशिक रोजगारीजन्य बसाइँसराइमा गाडिएको छ ।

१०. जनसांख्यिक रूपान्तरण: गाउँको जनसंख्याशास्त्र

नेपालको जनसांख्यिक संरचनामा अहिले ठूलो फेरबदल आएको छ । देशको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ भने पहाडी र हिमाली भेगका तीन दर्जनभन्दा बढी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । कार्यक्षम उमेरका पुरुष विदेशिने र रेमिट्यान्सको पैसाले महिला र बालबालिका सुविधाको खोजीमा सहर पस्ने प्रवृत्तिले गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्र बस्ने अवस्था बनेको छ । ग्रामीण बस्तीहरू ‘Demographic Hollowing’ (जनसांख्यिक शून्यता) को प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन् । भौतिक संरचनाहरू भए पनि जैविक र सामाजिक दृष्टिले गाउँ खण्डहर बन्दैछ ।

समाधानका सम्भावित उपायहरू: एक नीतिगत दृष्टिकोण

यस बहुआयामिक संकटको समाधानका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रमले पनि केही दिशानिर्देश गर्न खोजेको छ । यसका लागि समन्वित र दीर्घकालीन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ ।

– कृषि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण:

श्रमशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्न मेकानाइज्ड फार्मिङ Mechanized Farming) र सामूहिक खेती प्रणालीलाई राज्यले भारी अनुदानसहित प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

– रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोग :

विदेशबाट आउने खर्बौं पुँजीलाई अनुत्पादक उपभोगबाट रोकी साना जलविद्युत आयोजना र घरेलु उद्योगमा लगानी गर्न ‘Remittance for Production’ जस्ता विशेष वित्तीय उपकरणहरू (रेमिट्यान्स बन्ड) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।  

– युवा उद्यमशीलता र सीप परीक्षण:   

विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको सीप परीक्षण गरी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र ’रिटर्नी माइग्रेन्ट प्रोजेक्ट’ हरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ।

– ग्रामीण सेवा सुदृढीकरण:

सहर पस्ने क्रम रोक्न गाउँमै गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ।

– सामाजिक सुरक्षा जाल:

वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेको सामाजिक विचलन कम गर्न एकल वृद्धवृद्धा र बालबालिकाका लागि सामुदायिक हेरचाह केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।

निष्कर्ष: समृद्धिको आधार

वैदेशिक रोजगारीले नेपाली समाजमा आर्थिक समृद्धिको एउटा ठूलो ढोका खोलेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन (जुन अहिले ऐतिहासिक उचाइमा छ) र देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन यसले सञ्जीवनी बुटीको काम गरेको छ । तर, यो समृद्धिको दर्दनाक अनुहार - रित्तिँदै गएका गाउँ, बाँझिँदै गएका खेतबारी, टुक्रिँदै गएका परिवार र लोप हुँदै गएका मौलिक संस्कृतिलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विकासको वास्तविक मापदण्ड केवल रेमिट्यान्सको १४ खर्बको परिमाण वा न्म्ए को प्राविधिक आँकडामा मात्र सीमित छैन । यो मापदण्ड त समाजको समग्र स्वास्थ्य, पारिवारिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक जीवन्तता र पर्यावरणीय दिगोपनमा निर्भर गर्छ ।

त्यसैले अब राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाई स्थायी नियति होइन, केवल एउटा सङ्क्रमणकालीन आर्थिक उपायका रूपमा लिने रणनीतिक दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्राप्त पुँजी र सीपलाई स्वदेशकै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दै गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न सके मात्र समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपालको स्वप्न साकार पार्न सम्भव हुनेछ । “गाउँ बचाऔँ, कृषि बचाऔँ, आत्मनिर्भर नेपाल बनाऔँ” यो केवल एउटा आकर्षक राजनीतिक नारा मात्र होइन, यो आजको युगले मागेको र तथ्याङ्कले औँल्याएको सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय आह्वान हो । राज्य र समाज बेलैमा नब्युँझिए नेपालले रेमिट्यान्सको पासोमा आफ्नो दीर्घकालीन अस्तित्व र आत्मनिर्भरता सदाका लागि गुमाउने निश्चित छ ।                          

गौतम नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाका पूर्व निर्वाचन संयोजक हुन्।