कसिलो बन्दै जापानी अध्यागमन नीति, अन्योलमा नेपाली समुदाय

डा. बैकुण्ठ भट्ट

पछिल्लो समय जापानमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायबीच एउटा साझा चिन्ता बढ्दो रूपमा देखिएको छ । अब जापानमा दीर्घकालीन भविष्य कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उठ्न थालेको छ ।

यसको प्रमुख कारण गत वर्ष (सन् २०२५) देखि चर्चामा आएको र यस वर्ष (सन् २०२६) मा अझ स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुन थालेको जापानी अध्यागमन नीतिको कडाइ हो । भिसा नवीकरण अस्वीकृत हुनु, केवल ३० दिनको बसाइ अवधि (Designated Activities) प्रदान गरिने सूचना आउनु तथा अध्यागमन कार्यालयबाट थप कागजात मागिने घटनाको चर्चा सामाजिक सञ्जाल र आप्रवासी समुदायमा व्यापक रूपमा भइरहेको छ ।

केही व्यक्तिले दशकौँदेखि जापानमा बसोबास गर्दै आए पनि भिसा नवीकरणमा कठिनाइ भोग्नुपरेको अनुभव सार्वजनिक गरेका छन् । यस्ता घटनाले जापानी अध्यागमन नीति साँच्चै कडा बन्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न मात्र उठाएको छैन, जापानमा रहेका नेपाली समुदायले आफ्नो भविष्यको स्पष्ट दिशा पहिल्याउन अझै नसकिरहेको अवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ ।

परम्परागत रूपमा जापान आप्रवासीमैत्री मुलुकका रूपमा परिचित होइन । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्ध जनसंख्या, घट्दो जन्मदर र श्रमशक्तिको अभावका कारण जापानले विदेशी कामदार र विद्यार्थीलाई ठूलो संख्यामा भित्र्याउन थाल्यो । विशेष गरी कोभिड-१९ महामारीपछिको अवधिमा विदेशीहरूको आगमन तीव्र गतिमा बढ्यो । त्यसै समयमा नेपालबाट पनि हजारौँ विद्यार्थी, प्राविधिक शिक्षार्थी (Technical Interns) तथा विभिन्न पेसा (जस्तै: नेपाली रेस्टुरेन्टका कुक) भिसामा जापान पुग्ने क्रम जारी रह्यो । यो क्रम यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली समुदाय आज जापानको प्रमुख विदेशी समुदायमध्ये एक बनिसकेको छ ।

विदेशीको संख्या बढ्दै जाँदा अध्यागमन प्रणालीका कमजोरी (Loophole) खोजेर तिनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्न थाल्यो । नक्कली कागजात पेस गर्ने, झुटा रोजगार विवरण उपलब्ध गराउने, अवैध रूपमा काम गर्ने तथा भिसाको उद्देश्यभन्दा फरक गतिविधिमा संलग्न हुने घटना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थाले ।

यसको परिणाम स्वरूप जापानी समाजमा अध्यागमन कानुनलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गयो । राजनीतिक तहमा पनि विदेशीसम्बन्धी नीतिमा थप निगरानी र कडाइ आवश्यक रहेको बहस चर्कियो ।

यही परिवेशमा जापानी अध्यागमन निकायले आवेदन प्रक्रियादेखि नै विस्तृत छानबिन गर्ने, रोजगारीको वास्तविकता परीक्षण गर्ने तथा भिसाको प्रकार र आवेदकले गर्ने वास्तविक कामबीचको सम्बन्धलाई कडाइका साथ मूल्याङ्कन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न थालेको देखिन्छ ।

वास्तवमा, अध्यागमनका कानुनहरू धेरै हदसम्म नयाँ होइनन्; नयाँ कुरा तिनको कार्यान्वयनको शैली हो । पहिले अपेक्षाकृत सहज रूपमा स्वीकृत हुने कतिपय आवेदनहरू अहिले सूक्ष्म परीक्षणको दायरामा परेका छन् । आवेदकको कार्यस्थल, तलब, कर भुक्तानी, सामाजिक बिमा, वास्तविक कार्य विवरण, कम्पनीको विश्वसनीयता र आर्थिक अवस्था जस्ता पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिन थालिएको छ ।

विगतमा केही व्यक्तिले ‘इन्जिनियर, मानविकी र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा’ (बोलिचालीमा भनिने ‘गिजिनकोकु’) भिसा लिएर कन्भिनियन्स स्टोर, रेस्टुरेन्ट, निर्माण स्थल वा सरसफाइ जस्ता कार्यहरू गरे पनि सूक्ष्म निगरानीमा परेका थिएनन् । कतिपय अवस्थामा कागजातमा वैदेशिक व्यापार विभागका कर्मचारी वा व्यवस्थापक उल्लेख गरिए पनि वास्तविक काम फरक हुने गरेको चर्चा हुने गर्छ । अहिले आएर भने यस्ता अभ्यासहरू अध्यागमन कार्यालयको कडा निगरानीमा परेका छन् ।

जापानमा तीव्र रूपमा बढिरहेको नेपाली समुदाय पनि यो समस्याबाट अछूतो छैन। जापान आउने धेरै नेपालीको प्राथमिक उद्देश्य अध्ययन वा सीप विकास भनिए पनि छोटो अवधिमा आर्थिक लाभ हासिल गर्ने हतारोले समस्या झन् बढाएको छ । विद्यार्थी भिसामा आएका कतिपय युवाहरूको मुख्य ध्यान पढाइ भन्दा बढी काम र आम्दानीमा केन्द्रित हुन्छ । भाषा विद्यालयमा भर्ना भए पनि वास्तविक लक्ष्य नेपालबाट आउँदा लागेको लगानी छिटो भन्दा छिटो उठाउने, ऋण तिर्ने, परिवारलाई पैसा पठाउने वा केही वर्षमा पर्याप्त बचत गरेर स्वदेश फर्किने हुन्छ । यस्तो सोच व्यक्तिगत वा अल्पकालीन रूपमा गलत नहोला, तर जापानजस्तो नियममुखी समाजमा दीर्घकालीन बसोबासको आधार बन्न सक्दैन ।

धेरै नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन क्षेत्र, भविष्यको पेसा र दीर्घकालीन करियर योजना स्पष्ट रूपमा निर्धारण नगरी जापान प्रवेश गर्ने गरेको देखिन्छ । यो आम नेपालीको साझा समस्या हो । स्वयम् यो स्तम्भकार पनि कुनै समय यही समस्याबाट ग्रसित थियो । भाषा अध्ययन सकिएपछि के गर्ने, कुन क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने, कस्तो भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन बसोबासका लागि आवश्यक योग्यता के-के हुन् भन्नेबारे पर्याप्त तयारी गरिएको हुँदैन । सफल भइसकेका मानिसहरूको अनुभव सुन्ने वा बुझ्ने चाहना पनि कमै देखिन्छ । फलस्वरूप, भाषा विद्यालयबाट व्यावसायिक विद्यालय (सेन्मोन गाक्को), त्यहाँबाट जुनसुकै कम्पनीमा रोजगारी र अन्ततः भिसा नवीकरणको अनिश्चितताको चक्रमा धेरै नेपाली फसेका छन् ।

यो समस्या समाधान गरिदिने बहानामा केही रोजगारदाता संस्था र बिचौलियाले पनि नेपाली समुदायको अन्योललाई उपयोग गरिरहेका छन् । आकर्षक तलब, सजिलो भिसा र छिटो स्थायी बसोबास (PR) जस्ता आश्वासन दिएर वास्तविकताभन्दा फरक चित्र प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति अझै समाप्त भएको छैन । कतिपय कम्पनीले कागजातमा एउटा काम देखाएर व्यवहारमा अर्कै काम लगाउने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्ततः मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ र कानुनी जोखिम कामदारमाथि नै पर्न जान्छ । अध्यागमन कार्यालयले वास्तविक काम र भिसा श्रेणीबीच बेमेल भेटिएमा भिसा नवीकरण अस्वीकार गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी नेपाली समुदायभित्रको अर्को चुनौती भनेको ‘छोटो समयको सफलता’ लाई अत्यधिक महत्त्व दिनु हो । सामाजिक सञ्जालमा महँगो गाडी, घर, विलासी जीवनशैली र तत्कालको आर्थिक उपलब्धिलाई नै सफलता मान्ने प्रवृत्तिले युवाहरूलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ। तर जापानमा स्थिर र सम्मानजनक भविष्य निर्माण गर्न दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ । भाषागत दक्षता, पेसागत सीप, सामाजिक दायित्व, कर तथा सामाजिक बिमाको नियमित भुक्तानी, कानुनी पालना र स्थायी रोजगार सम्बन्ध जस्ता पक्षहरू नै दीर्घकालीन सफलताका वास्तविक आधार हुन् ।

जापान सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा 'Specified Skilled Worker (SSW)' जस्ता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यसको कारण स्पष्ट छ - यस प्रणालीमा कामको प्रकृति, आवश्यक सीप र रोजगारीको क्षेत्र स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुन्छ । यसैलाई आधार मान्दा भविष्यमा पनि जापानले सीपयुक्त र कानुन पालना गर्ने विदेशी कामदारलाई स्वागत गर्ने सम्भावना उच्च छ । अर्थात्, केवल श्रम आपूर्तिको स्रोतका रूपमा विदेशीलाई हेर्ने पुरानो सोचबाट जापान क्रमशः व्यवस्थित आप्रवासन प्रणालीतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ ।

यस परिवर्तित परिस्थितिमा नेपाली समुदायले पनि आत्ममूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । जापानलाई केवल पैसा कमाउने ठाउँका रूपमा हेर्ने कि जीवन र करियर निर्माण गर्ने समाजका रूपमा बुझ्ने भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यदि कसैको उद्देश्य केही वर्ष काम गरेर स्वदेश फर्किने हो भने त्यो व्यक्तिगत निर्णय हो । तर जापानमै दीर्घकालीन भविष्य खोज्नेहरूका लागि भने स्पष्ट करियर योजना, सीप विकास, जापानी भाषामा दक्षता, कानुनी अनुपालन र सामाजिक उत्तरदायित्व अपरिहार्य बन्दै गएका छन् ।

समुदायस्तरमा पनि सचेतना अभियान आवश्यक छ । नयाँ आउने विद्यार्थी तथा कामदारहरूलाई यथार्थ जानकारी दिनु, भिसा सम्बन्धी कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउनु, गलत सूचना र अफवाहलाई निरुत्साहित गर्नु तथा सफलताको दीर्घकालीन मोडल प्रस्तुत गर्नु आजको आवश्यकता हो । जुनसुकै तरिकाले जापान प्रवेश गर्ने सोचलाई कानुनी, व्यावसायिक र दिगो रूपमा स्थापित हुने सोचले प्रतिस्थापन गर्नु पर्छ । तर बिडम्बना, नेपाली समुदायको हितका लागि बनेका जापानस्थित संस्थाहरूले माथि उल्लेखित अपरिहार्य विषयहरूमा अलिकति पनि ध्यान दिएको देखिँदैन ।

अन्तमा, कारण जेसुकै भए पनि जापानी अध्यागमन नीति कडा बन्दै गएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नैपर्छ। तर यो कडाइ सबै विदेशीविरुद्ध लक्षित नभई नियमको पालना, पारदर्शिता र वास्तविकताको परीक्षणतर्फ केन्द्रित छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाली समुदायले भय र अन्योलभन्दा पनि आत्मसुधार, योजना र कानुनी सचेतनालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। बदलिँदो जापानमा भविष्यको बाटो अझै खुला छ, तर त्यो बाटो पहिलेजस्तो सहज छैन। अबको सफलता भाग्य, पहुँच वा छोटो बाटोले होइन; सीप, इमानदारी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले निर्धारण गर्नेछ।

(लेखक भट्ट दोक्यो विश्वविद्यालय, साइतामामा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन्।)